स्थानीय तहको निर्वाचन सँगसँगै नेपाल राज्य पुनसँरचना को चरणमा प्रबेश गरेको कुरा सबैमा बिधितै छ। नेपालको सबिधान २०७२ ले अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार सहित राज्य शक्तिको बाड्फाँड सम्बन्धी ब्यबस्था गरेपनी स्थानीय सरकारको कार्यसंचालन सँगसँगै वन कृषि, भूमि, जल र चरण क्षेत्र जस्ता प्राकृतिक स्रोतहरुको व्यवस्थापनका बारेमा विभिन्न सरोकारहरु व्यक्त हुन थालेका छन् । यि सरोकारहरु मुख्य रुपमा स्थानीय सरकारले प्राप्त गरेका अधिकार र दायित्व देखि स्थानीय सरकारको प्राविधिक तथा व्यवस्थापकिय क्षमतासँग सम्बन्धित छन् । स्रोतहरुको व्यवस्थापन र क्षेत्राधिकारसँग सम्बन्धी कतिपय नीतिगत र प्राविधिक अस्पष्टताहरु पनि छलफलका विषय बनेका छन् । स्थानीय तह, बनका पदाधिकारी र सामुदायिक बनका बिचमा क्षेत्रधिकारको बिबादहरु पनि सतहमा आइसकेका छन । यिनै पृष्ठभुमि विचार गर्दै हाम्रो बन सम्पदाको आगामी अंकमा स्थानीय सरकार र प्राकृतिक श्रोत संग सम्बन्धि बिषयमा केन्द्रित गर्दै विशेषांकको रुपमा प्रकाशन गर्न लागेको जानकारी गराउछौ । यस प्रकाशनको लागि प्राकृतिक स्रोत (विशेषगरी वन, कृषि, जल र चरण क्षेत्र) व्यवस्थापकहरु, नीति निर्माता, अनुसन्धानकर्ता, संरक्षणकर्मीहरु, वन तथा कृषि प्राविधिकहरु र स्रोतको उपयोगकर्ताहरुलाई आफ्नो लेख रचना उपलब्ध गराई दिनुहुन आह्वान गर्दछौं ।