भूमिमाथिको पहुँच र उपयोगको समकालीन बहस (Contemporary debate on landownership and use)

नेपालमा ६ दशक लामो भूमिसुधारको अभियान अहिले पनि जारी छ । जसमा मुख्यतः भूमिको पहुँच र उपभोगका प्रश्न निक्कै पेचिला छन् । भूमि सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा रहेको भए तापनि नेपालमा भुूमिको वितरण असमान छ । अहिले पनि एक चौथाइ परिवारसँग भूस्वामित्व छैन । २३.८ प्रतिशत महिलाहरूसँग मात्रै घर वा जमिनको स्वामित्व रहेको छ भने कुल जनसङ्ख्याको १४ प्रतिशत दलितहरूमध्ये एक तिहाइ जनसङ्ख्यासँग मात्रै भूस्वामित्व घरवासको स्वामित्व छ ।

वर्गीकरण, उपयोग, अव्यवस्थित बसोवास र बाँझो जमिन भूउपयोग प्रमुख सवालहरू हुन् । यिनको सम्बोधन गर्नकै लागि भूउपयोग सम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै जमिनको स्वामित्वमा भएको असमानतालाई कम गर्न संविधानको मौलिक हकमै भूमिहीन दलितले एक पटक भूमि पाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगमा रहेको असमानता हटाउने उल्लेख गरिएको छ भने कृषि जमिनको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले भूउपयोग ऐनको निर्माण गरिएको छ ।

भूमिको स्वामित्व र उपयोगका यिनै संवैधानिक व्यवस्थालाई केन्द्रमा राखेर स्थानीय तहमा यसको कार्यान्वयनको अवस्था आकलन यो अध्ययन गरिएको छ ।

Please click here for more details