नयाँ संविधान मार्फत जल, जङ्कल, जमिन जस्ता प्राकृतिक श्रोतमा स्थानीय समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्ने अहिलेको एक महत्वपूर्ण कार्यभार हो । तर अहिलेसम्म संविधान निर्माण प्रक्रियामा यो विषयले आवश्यक ध्यान पाउन सकेको छैन् । सङ्घिय संरचना अन्तर्गत प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन र यसको लाभांस वितरणमा विभिन्न तहका सरकारहरूको अधिकार र भूमिकाको बाँडफाँडमा निकै चासो देखिए पनि श्रोतको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरिरहेका स्थानीय समुदायको सरोकार छायामा परेका छन् । यही चिन्ताका प्रतिक्रिया स्वरूप नयाँ संविधानमा प्राकृतिक श्रोत र सामुदायिक अधिकार’ नामक यो पुस्तिका सभासद्हरू एवम् सरोकारवालाहरूलाई लक्षित गरी प्रकाशित गरिएको छ ।Natural Resources in New Constitution and Community Rights