विश्व खाद्य दिवस २०२४ को अवसरमा खाद्यका लागि कृषि अभियानले विविध कार्यक्रम गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले खाद्य दिवस मुल समारोह समितिको सहकार्यमा ललितपुरमा विविध कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।

हावा र पानीपछि खाना सबै प्राणीलाई नभई हुँदैन । खानाको बन्दोबस्त भने पृथ्वीको सतहको माटोमा हुन्छ । हाम्रो जीवनको एक मात्र आधार यस्तो माटो मर्ने क्रम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । यो माटो मार्ने मुर्खता हामीले साम्राज्यवादीहरूबाटै नक्कल गरेका हौँ । आज प्रकृतिको चरम दोहनको कारक बनेको औद्योगिक क्रान्तिलाई आधुनिक मानव सभ्यताको कोशे ढुङ्गाको पछिल्लो मानक बनाएसँगै यो क्रम झनै तीव्र भएको छ । यो माटो मार्ने अरू कोही नभएर यही औद्योगिक क्रान्तिको जगमा टेकेर मुनाफाको खेती गर्ने दलाल बुर्जुवा वर्ग हुन् ।

हाम्रा विवेकपूर्ण साझा पहलले मात्र हाम्रो खेतीपाती र खानाको भविष्य सुरक्षित हुन्छ । यो मात्र हाम्रो आफ्नै र हाम्रा सन्ततिका लागि जीवन र जीवन्त माटो बचाउने अन्तिम उपाय हो ।
नीतिहरूकै मूल नीति राजनीतिको अकर्मन्यताले हाम्रो खानाको बन्दोबस्त दिनदिनै संकटग्रस्त हुँदै गएको छ । खासगरी, कृषिलाई आधुनिक बनाउने भन्दै गरिएको कृत्रिम रसायन विषादी र मृत बीउको प्रयोगले कृषि क्षेत्र विषाक्त र परनिर्भर हुँदै अहिले पलायनको डिलमा पुगेको छ । स्वस्थकर खानेकुरा उत्पादन र वितरणमा भइरहेको लापरबाहीले माटो र मानव स्वास्थ्यमा संकट थपिंदै गएको छ ।

अघिल्लो दिनसम्म गरिबी र अभाव के हो भन्ने सुइँको समेत नपाएका आममानिस बाहिरी सहायताको आसमा आफ्नै समुदायलाई धनी र गरिब, हुने र नहुनेका कित्तामा विभाजित गर्न उद्यत् छन् । आफैंलाई अविकसितको प्रमाणपत्र थमाउँदै गरिब र विपन्नताको असली दाबेदार बनाएर हीनताबोधको सिकार भइरहेका छन्।

दीर्घकालीन कृषि योजनाको अवधि सकिनै लाग्दा नेपाल सरकारका लागि एसियाली विकास बैंक नेतृत्वको १३ दातृ समूह सम्बन्धित ३४ जना परामर्शदाताहरूले १९ करोडको लागतमा ३ वर्ष लगाएर ९ वर्ष अगाडि कृषि विकास रणनीति तयार गरिदिएका थिए । चार वटा आयाम, ३५ क्षेत्र र २३२ वटा गतिविधिहरू समेटिएको यो रणनीति समग्रमा परम्परागत उच्च लगानीको व्यापारमुखी कृषि विकासको सोचमा तयार भएको छ । यो ढाँचा हाम्रो विशेषतामा दिगो र उत्पादनशील कृषि प्रवर्धन गर्न सक्षम थिएन र भएन पनि ।

प्राकृतिक वासस्थान विनाश र जैविक विविधता संकटको सन्दर्भमा सन् १९९२ मा प्रख्यात जीव वैज्ञानिक प्राध्यापक एडवार्ड विल्सनले आफ्नो पुस्तक ‘द डाइभर्सिटी अफ लाइफ’ मा प्रष्ट भनेका छन्– ‘जैविक विविधता नाश रोक्न पुनर्स्थापना एउटा महत्वपूर्ण साधन हो र अब आउने शताब्दी पर्यावरण विज्ञानमा पुनर्स्थापनाको युग हुनेछ ।’

2021 – 2030 marks the UN’s Decade for Ecosystem Restoration and worldwide countries have pledged to restore up to 1 billion hectares of land by 2030. Locally led restoration is key to achieving this ambition – driving ecological recovery while also strengthening climate resilience to ensure both people and nature can thrive.

खाद्यका लागि कृषि अभियानकाे आयाेजना र नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालय खाद्य दिवस मुल समाराेह समितिकाे सहकार्यमा विश्व खाद्य दिवस २०२४ सम्पन्न भएकाे छ ।

खाद्यका लागि कृषि अभियानको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले रसायन, विषादी रहित खेती प्रणालीको आवश्यकता महसुस गराउन यस्तो कार्यक्रम आयोजना गरेको बताए।

खाद्यका लागि कृषि अभियान पर्यावरण र प्रकृतिको बारेमा चासो राख्ने सम्पूर्णको साझा अभियान भएको बताउँदै उनले यस अभियानले साना सिमान्तकृत किसानको बारेमा, मानव स्वास्थ्यको बारेमा, पर्यावरण मैत्री खेती प्रणालीको बारेमा वकालत गर्दै आइरहेको बताए।

खाद्यका लागि कृषि अभियानले विषादीरहित कृषि प्रणाली र रैथाने खानाको प्रवर्द्धन गर्नु पर्नेमा जोड दिएको छ ।  विश्व खाद्य दिवस २०२४ को अवसरमा ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा विषादीरहित कृषि प्रणाली र रैथाने खानाको प्रवर्द्धन गर्नु पर्नेमा जोड दिइएको हो ।

कार्यक्रममा खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले रसायन, विषादी रहित खेती प्रणालीको आवश्यकता महशुस गराउन कार्यक्रम आयोजना गरेको बताए । खाद्यका लागि कृषि अभियान पर्यावरण र प्रकृतिको बारेमा चासो राख्ने सम्पूर्णको साझा अभियान भएको उल्लेख गरे । उनले अभियानले साना सिमान्तकृत किसानको बारेमा, मानव स्वास्थ्यको बारेमा, पर्यावरणमैत्री खेती प्रणालीको बारेमा वकालत गर्दै आइरहेको तर्क राखे ।

वर्तमान कृषि विकास रणनीतिको अवधारणा नै कमजोर भएको भन्दै पुनर्लेखन अपरिहार्य रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । आज मन्त्रालयमा कृषि विकास रणनीतिको समिक्षा सन्दर्भमा खाद्यका लागि कृषि अभियानको तर्फबाट धारणा प्रस्तुत गर्ने क्रममा हालको रणनीतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सरोकारवालाहरूले पुनर्लेखनको माग गरेका हुन् ।

खाद्यका लागि कृषि अभियानका तर्फबाट डा.कृष्णप्रसाद पौडेलले वर्तमान रणनीतिको मूल अवधारणा नै कमजोर भएको भन्दै पुनर्लेखन अपरिहार्य रहेको धारणा राखे। उनले दातृ संस्थाको प्रभावमा निर्माण गरिएको रणनीति तल्लो तहसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको टिप्पणी गरे ।

मन्त्रालयमा कृषि विकास रणनीतिको समीक्षा सन्दर्भमा खाद्यका लागि कृषि अभियानको तर्फबाट धारणा प्रस्तुत गर्ने क्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री अधिकारीले कृषिमा आमूल परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यले सरकारले केही प्रमुख कदम उठाउने तयारी गरेको बताएका हुन् ।

मन्त्री अधिकारीले भने, “अहिले म मन्त्री बनेको बेलामा काम गर्न इच्छाशक्ति छ, तर कृषिमा आमूल परिवर्तन ल्याउन समय र रणनीति आवश्यक छ। बाली भित्राउन तीन चार महिना लाग्न सक्छ त्यसैले कृषिका नीतिका समस्या समाधान गर्न पनि समय लाग्ने कुरा स्पष्ट छ।”

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयद्वारा आयोजित कृषि विकास रणनीतिको समीक्षा कार्यक्रममा खाद्यका लागि कृषि अभियानले विद्यमान कृषि रणनीति नेपालको कृषि र किसानमैत्री नभएको भन्दै पुुनर्लेखनको माग गरेको हो । अभियानतर्फबाट डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले वर्तमान रणनीतिको मूल अवधारणा नै कमजोर भएको भन्दै पुनर्लेखनको विकल्प नभएको बताउनुभयो ।

खाद्यका लागि कृषि अभियानकाे तर्फबाट प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै कृषि विज्ञ डा. कृष्ण प्रसाद पाैडेलले रणनीतिकाे मुख्य उद्देश्य कुल संसाधन उत्पादनकाे अवधारण नै गलत भएकाे बताउँदै त्यसै अवधारणा आधारित कृषि विकास रणनीति यसकाे निर्माणसँगै असफल भएकाे बताए

खाद्यका लागि कृषि अभियान र एशोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नलिस्ट(अनाज) को संयुक्त आयोजनामा गरिएको कृषिको समाकालिन अवस्था माथि पत्रकारहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाले मुलुकमा भएको बढ्दो आयात र कृषिजन्य उपजको उत्पादनमा भएको कमीले गर्दा देशमा आर्थिक संकट पनि बढ्दै गएको बताएका हुन्

खाद्यका लागि कृषि अभियान र एसोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नालिस्टस् (अनाज)ले आयोजना गरेको कृषि नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयनको चुनौती विषयमा अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरूले कृषिजन्य भूमि स्थानीय तहमा बढी रहेको तर केन्द्र सरकारले समन्वय नगर्दा समग्र कृषि क्षेत्रको विकास नभएको बताएका हुन् ।

सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएको दाबी गर्दै आए पनि कृषि बजेट भने घटाउँदै गएको भन्दै यथास्थितिमा कृषि क्षेत्रले गति लिन नसक्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ लागि विनियोजित कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको बजेटबाट कृषि क्षेत्रमा थप उपलब्धिको अपेक्षा गर्नु व्यर्थ हुने उनीहरूको भनाइ थियो ।

केन्द्र सरकारले स्थानीयतहसँग कृषि क्षेत्रमा समन्वय गरेर अघि नबढ्दा समग्र कृषिक्षेत्र पछि परेको सरोकारवालाको भनाइ छ । सोमवार खाद्यकालागि कृषि अभियान र एसोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नालिस्टस् (अनाज)ले आयोजना गरेको कृषि नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयनको चुनौति विषयमा अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरूले कृषिजन्य भूमि स्थानीय तहमा बढी रहेको तर केन्द्र सरकारले समन्वय नगर्दा समग्र कृषि क्षेत्रको विकास नभएको बताएका हुन् ।

स्थानीय सरकारलाई केन्द्रबाट पर्याप्त सहयोग नदिँदा कृषि क्षेत्रले फड्को मार्न नसकेको गुनासो

छलफल कार्यक्रममा कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य रुपज्योती चौधरीले किसानहरुलाई अनुदान भन्दा पनि बजारीकरण गरिदिनुपर्ने कुरामा जोड दिइन् । उनले विना धितो ऋण कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा जोडदिनु पर्ने पनि बताइन् ।